सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं पर सहयोग मांगा

उत्तराखण्ड के बहुआयामी विकास के लिए की अनेक परियोजनाओं पर सहयोग की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को विश्व के 27 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त होना भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कार्तिक स्वामी मंदिर की प्रतिकृति, आदि कैलाश यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक और उत्तराखण्ड के प्रमुख जैविक उत्पाद जैसे कि कनार का घी, लाल चावल, बासमती चावल, काला जीरा, गंध रैण, जम्बू और शहद भेंट स्वरूप प्रदान किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखण्ड को आश्वासन

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, नंदा राजजात, हरिद्वार कुंभ और जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्ता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

महत्वपूर्ण अनुरोध:

गंगा कॉरिडोर विकास: मुख्यमंत्री ने हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर तथा चम्पावत के शारदा कॉरिडोर को केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए सीएसआर के माध्यम से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

नेपा फार्म को सेमीकंडक्टर हब बनाना: उधमसिंह नगर स्थित नेपा फार्म को सेमीकंडक्टर उद्योग के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तुत की।

रेल और परिवहन नेटवर्क: टनकपुर-बागेश्वर और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजना के मार्ग निर्माण के लिए प्रावधान का अनुरोध।
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक विस्तारित करने की मांग।

नंदा राजजात यात्रा 2026: यात्रा के सफल संचालन हेतु पर्यावरण अनुकूल अवस्थापना विकास के लिए ₹400 करोड़ की सहायता।
प्रधानमंत्री को अगस्त 2026 की नंदा राजजात यात्रा में आमंत्रण।

हरिद्वार महाकुंभ 2027: व्यापक स्तर पर अवस्थापना विकास के लिए ₹3500 करोड़ की केंद्रीय सहायता का अनुरोध।
विद्युत लाइनों को भूमिगत करने एवं प्रणाली के स्वचालन के लिए ₹1015 करोड़ की डीपीआर को आरडीएस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृति का आग्रह।

चौरासी कुटिया का पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री से अनुरोध।

पिण्डर-कोसी लिंक परियोजना: हिम और वर्षा आधारित नदियों को जोड़ने की अभिनव योजना।
625 गांवों और 5 नगरों को मिलेगा पेयजल व सिंचाई लाभ।
योजना को भारत सरकार की विशेष योजना में शामिल करने का अनुरोध।

जल विद्युत परियोजनाएं: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के तहत 596 मेगावाट की 5 जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति देने का अनुरोध।