35 संशोधनों के साथ लोकसभा से वित्त विधेयक-2025 पारित

वित्त विधेयक-2025 को 35 सरकारी संशोधनों के बाद लोकसभा से पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान विधेयक को करदाताओं के लिए अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताया। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के जरिए मध्यम वर्ग और व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है।

लोकसभा ने 35 सरकारी संशोधनों को शामिल करने के बाद मंगलवार को वित्त विधेयक-2025 पारित कर दिया। इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 को करदाताओं के लिए अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताया। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के जरिए मध्यम वर्ग और व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्त्वपूर्ण कर सुधारों का संकेत दिया।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाला समानीकरण शुल्क समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि एक लाख करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान के बावजूद 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 13.14 फीसदी की वृद्धि का अनुमान यथार्थवादी है।

सीतारमण ने यह भी कहा कि सीमा शुल्क में तर्कसंगत बदलाव से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को गति मिलेगी और आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मानसून सत्र में चर्चा होगी। लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि नया आयकर विधेयक, जिसे 13 फरवरी को सदन में पेश किया गया था, वर्तमान में प्रवर समिति की ओर से जांचा जा रहा है।