देहरादून में नहीं मिलेगी कोई रियायत, कहां कितनी होगी 20 से मिलने वाली छूट, यहां समझिए

लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों को तीन जोन में बांट दिया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। ग्रीन जोन में ऐसे जिले हैं, जहां कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। इनमें बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल हैं। 20 अप्रैल तक इन जिलों में ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो यहां कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। अलबत्ता इन जिलों में लॉकडाउन के नियमों, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा।

वहीं ऑरेंज जोन में उत्तराखंड के पांच जिले रखे गए हैं। ये जिले हैं हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। राज्य में देहरादून के बाद सबसे ज्यादा मामले हरिद्वार में सामने आए हैं। फिर भी इसे ऑरेंज जोन में ही रखा गया है। 20 अप्रैल तक की स्थिति के आंकलन के बाद इन जिलों में कुछ गतिविधियों में आंशिक छूट दी जा सकती है। हालांकि हरिद्वार को लेकर अभी असमंजस है, क्योंकि इस जिले से भेजी गई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। राज्य में देहरादून एकमात्र जिला है, जिसे रेड जोन में रखा गया है। यानी देहरादून जिले में लॉकडाउन के दौरान कोई ढील नहीं दी जाएगी।

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कैसे किया गया जोन का निर्धारण

जोन का निर्धारण करने के लिए एक फॉर्म्यूला तय किया गया है। जिन जिलों में 18 या उससे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उन्हें रेड जो में रखा गया है। यही वजह है कि देहरादून रेड जोन में है। ऑरेंज जोन में ऐसे जिले हैं, जहां अधिकतम 17 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। उत्तराखंड में पांच जिलों पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को इस श्रेणी में रखा गया है। देहरादून के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में मिले हैं।

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अपर सचिव और राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के निदेशक युगल किशोर पंत के मुताबिक, 20 अप्रैल के बाद जोनवार छूट दी जाएगी। हालांकि यहां एक शर्त भी है। अगर ऑरेंज जोन में शामिल जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18 पहुंच जाती है तो उसे रेड जोन में डाल दिया जाएगा और सारी रियायतें खत्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर रेड जोन में शामिल देहरादून में 14 दिन में कोई केस नहीं आता है तो वह ऑरेंज जोन में चला जाएगा और जिले में कुछ आंशिक रियायतें दे दी जाएंगी। यही शर्त ग्रीन जोन में शामिल जिलों के लिए भी होगी। 14 दिन की निगरानी के बाद उनकी श्रेणी बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

हॉटस्पॉट, नॉन हॉटस्पॉट और नॉन पॉजिटिव

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक देश के सभी जिलों को हॉटस्पॉट, नॉनहॉटस्पॉट और नॉन पॉजिटिव कैटेगिरी में डाला गया है। केंद्र सरकार की ओर से देहरादून को हॉटस्पॉट और हरिद्वार, अल्मोड़ा तथा पौड़ी को नॉन हॉटस्पॉट जिलों में रखा गया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस श्रेणी में नैनीताल, ऊधम सिंह नगर को भी शामिल किया है।