उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ ही गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल ने 11 बजे सदन को संबोधित करना शुरू किया। उधर, विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सदन से बायकॉट किया। करीब 45 मिनट तक अपने संबोधन में राज्यपाल ने 25 पेज लंबा अभिभाषण दिया और सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाने के साथ ही विकास कार्यों का संक्षिप्त खाका पेश किया।

गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री , मा. विधानसभा अध्यक्ष , मा. मंत्री गणों और मा. विधायकों से मुलाक़ात का सुअवसर प्राप्त हुआ। pic.twitter.com/Va0vkiswqu

— Baby Rani Maurya(modi ka parivar) (@babyranimaurya) March 1, 2021

अभिभाषण में राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में एनसीडीसी के माध्यम से एक समान उपज, उत्पाद के उत्पादन और विपणन के लिए कलस्टरवार कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत मोटर साइकिल टैक्सी योजना संचालित कर दो वर्षों तक ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है।
1357 करोड़ बाह्य वित्त पोषित और 150 करोड़ केंद्र पोषित जलागम विकास योजनाएं प्रदेश के 151 सूक्ष्म जलागमों के 4343 वर्ग किमी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं।

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आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों और कर्मियों की कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की गई है। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वे सदन में प्रवेश कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 10 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 मार्च को बजट पेश करेंगे।

उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सरकार के विगत वर्ष में किए गए विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमकिताओं का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष रखा। सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्य में विकेंद्रीकृत विकास तथा सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है।