राजभवन के जन भवन में आयोजित सादे लेकिन राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत सरकार और संगठन के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे।

इस विस्तार में भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को प्रमोट कर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया।

योगी सरकार के इस विस्तार में सबसे ज्यादा फोकस सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर दिखाई दिया। भाजपा ने खासतौर पर पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दलित समाज को साधने की रणनीति अपनाई है। छह नए चेहरों में तीन मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि दो मंत्रियों के जरिए दलित समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर पार्टी ने पासी समाज को मजबूत संदेश दिया है। वह खागा सीट से विधायक हैं और पांच बार विधायक रह चुकी हैं। वहीं हंसराज विश्वकर्मा को मंत्री बनाकर अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ाना भी ओबीसी और गुर्जर समाज में भाजपा की पकड़ मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है।

भाजपा ने क्षेत्रीय संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र सिंह चौधरी, सुरेंद्र दिलेर और सोमेंद्र तोमर को अहम जिम्मेदारी देकर वहां संगठन और जातीय समीकरण मजबूत करने की कोशिश की गई है। भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय के बड़े चेहरे माने जाते हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

अवध क्षेत्र से मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाकर भाजपा ने सपा छोड़कर आए नेताओं को भी बड़ा संदेश दिया है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडेय तीन बार विधायक रह चुके हैं और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी मजबूत पहचान है।

पूर्वांचल से कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा को शामिल कर भाजपा ने वहां सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की है। वहीं मध्य यूपी से कैलाश राजपूत को मंत्री बनाकर लोधी और ओबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह छोटा विस्तार नहीं बल्कि बड़ा चुनावी संदेश है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने उन वर्गों और क्षेत्रों को साधने का प्रयास किया है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। पार्टी ने नए और पुराने नेताओं के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ सहयोगी दलों और दूसरे दलों से आए नेताओं को भी महत्व दिया है।

इस विस्तार के बाद मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों समेत कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 23 हो गई है। वहीं स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री 16 और राज्यमंत्री 21 हो गए हैं। योगी सरकार के दोनों कार्यकालों में यह दूसरा मौका है जब मंत्रियों की संख्या अधिकतम 60 तक पहुंची है।

योगी 2.0 सरकार का गठन 25 मार्च 2022 को हुआ था, तब कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बाद में 2024 में पहला विस्तार हुआ, जिसमें चार नए कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए थे। अब दूसरे विस्तार के जरिए भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि वह आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह रणनीतिक तैयारी में जुट चुकी है।

योगी कैबिनेट का यह विस्तार केवल मंत्रियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी रणनीति का स्पष्ट संकेत भी माना जा रहा है।