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ऋषिकेश में सीएम धामी ने किया देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण, 36 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के नौ नगर निकायों में विकसित पार्क जनता को समर्पित किए। वहीं, देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने विकास कार्यों के माध्यम से राज्य स्थापना की स्मृतियों को स्थायी स्वरूप देने का संकल्प लिया था। इसी क्रम में शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पार्कों के माध्यम से ऐसे स्थानों को नया स्वरूप दिया गया है, जहां पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं। अब ये स्थान बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए उपयोगी सार्वजनिक स्थल बनेंगे। यहां बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने और युवाओं के योग एवं व्यायाम की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पार्कों में उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना भी तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत पेयजल, सीवरेज और शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

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Hill Mail

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