उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री के निर्देशन में संचालित केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा को मूर्त रूप देने, रिवर्स पलायन को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सुनिश्चित करना तथा राज्य में बसावट व रोजगार की दिशा में ठोस नीति तैयार करने, आईटी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में व्यवस्थाओं को सुढृढ करने, ई-आफिस को मूर्त रूप देने, चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे मुख्यमंत्री के संकल्प को मूर्त रूप देना उनकी प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा को मूर्त रूप देना प्राथमिकता रहेगी। उत्तराखंड राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा प्रदेश है, ऐसे में सीमांत क्षेत्रों में पलायन एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री द्वारा रिवर्स पलायन को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सुनिश्चित करना तथा राज्य में बसावट व रोजगार की दिशा में नीति तैयार करने पर उनका फोकस रहेगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे यह हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही राज्य में कर्मचारी हित में उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर रास्ता निकालने का उनका हमेशा प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से राज्य को बचाना एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में सामूहिक सहयोग के साथ कार्य किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे। ई-ऑफिस से पूरे सिस्टम को जोड़ने का प्रयास तेजी से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का प्रयास प्राथमिकता पर रहेगा। प्रदेश में पहाड़ों पर हो रहे पलायन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना शीर्ष प्राथमिकता रहेगी।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना, आय के संसाधनों में बढ़ोतरी के विकल्प तलाश कर कार्यो को पूरा कराया जाएगा। वर्तमान में मीडिया मात्र जनसंचार का माध्यम न रहकर जनहित में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, राज्य हित में वे मीडिया से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।