सेवामुक्त अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के पदों पर आरक्षण
कैबिनेट ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। इस फैसले को सैन्य सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इससे पहले वर्ष 2025 की नियमावली के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट की व्यवस्था भी शामिल थी। अब केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप नई नियमावली तैयार की गई है। इसके तहत लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इससे राज्य के विभिन्न वर्दीधारी पदों पर भर्ती के दौरान सेवामुक्त अग्निवीरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
जन विश्वास संशोधन विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी दी गई। इस प्रस्ताव को प्रशासनिक सुधारों और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, विधेयक के सभी प्रावधानों और उनके संभावित प्रभावों का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।
मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को स्वीकृति
बैठक में मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। योजना के पात्रता मानदंड, पुरस्कार राशि और क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद इसके स्वरूप को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।
विकास और जनहित पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार किया गया। सरकार का जोर राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर है।
कैबिनेट के सभी 10 फैसलों का विस्तृत विवरण उपलब्ध होने पर अन्य निर्णयों की जानकारी भी स्पष्ट होगी। फिलहाल सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नियमावली, जन विश्वास संशोधन विधेयक और बाल वीरता पुरस्कार योजना बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल हैं।
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