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उत्तराखंड में आज शासन ने कई अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। इसमें कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। वहीं, कई जिलों में नए डीएम की तैनाती की गई है।
READ MOREचीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने उत्तराखंड में चीन सीमा पर चौकन्ना रहने की बात कही है। सैन्य अधिकारियों के साथ संवाद में उन्होंने हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने सैन्य अफसरों से कहा, “उत्तराखंड की सीमाएं भले शांत हैं, लेकिन चीन सीमा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है।”
READ MOREमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा (देहरादून) में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा विद्यालयी शिक्षा में आई.सी.टी. योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाओं के केन्द्रीयकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया।
READ MOREउत्तराखंड सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए मंडुवा (रागी/फिंगर मिलेट) की खरीद 48.86 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य (MSP) पर शुरू कर दी है। यह खरीद प्रदेश भर में फैली 211 सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही है। यह निर्णय “इंडिया मिलेट्स मिशन” को बढ़ावा देने, पहाड़ी उत्पादों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
READ MOREविश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर आज देहरादून स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के उत्तरी सीमांत मुख्यालय में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) एवं ITBP द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित माउंट थारकोट (6099 मीटर, बागेश्वर) एवं माउंट कालानाग (6387 मीटर, उत्तरकाशी) पर्वतारोहण अभियानों का विधिवत शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा फ्लैग-ऑफ कर किया गया।
READ MOREUKSSSC पेपर लीक की यह घटना दिखाती है कि तकनीकी उपाय तब तक प्रभावी नहीं होते, जब तक वे समय के अनुरूप अपडेटेड न हों। 5G नेटवर्क की मौजूदगी और पुराने 4G जैमर की निर्भरता ने इस बार की सुरक्षा व्यवस्था को विफल कर दिया।
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विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (टेरिटोरियल आर्मी) ईको गढ़वाल राइफल्स, जिसे “गढ़वाल ग्रीनर्स” के नाम से जाना जाता है, द्वारा उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से 02 से 05 जून तक पर्यावरण सप्ताह का व्यापक आयोजन किया गया। “भागीदारी और जिम्मेदारी” विषय पर आधारित इस अभियान के अंतर्गत देहरादून, सहिया और कस्याली सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियों का सफल संचालन किया गया।
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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज जनशिकायतों के निस्तारण में लगातार मिल रही लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की अनुपस्थिति और लंबित शिकायतों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि बिजली विभाग के एक अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
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