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भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आधुनिक इंटेंसिव केयर सेन्टर में मांइड रिफार्म हेतु रखा जाता है। जहां विशेषज्ञ द्वारा उनको संगीत, खेल, अन्य गतिविधि, कंप्यूटर के ज्ञान की आधुनिक तकनीक की जानकारी के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाती है।
READ MOREइसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। आज हुई सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।
READ MOREदेहरादून। एनएच-74 घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरूवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। ईडी की टीमें देहरादून, काशीपुर और रुद्रपुर में तड़के ही सक्रिय हो गईं और कई पूर्व व
READ MOREउत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी जैसे महत्वपूर्ण जिलों में जिलाधिकारी पद पर रहने के बाद 2012 बैच के आईएएस अधिकारी आशीष चौहान को खेल और नागरिक उड्डयन की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आशीष चौहान को उत्तराखंड सिविल एविएशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा जैसे डिपार्मेंट का सीईओ बनाया गया है।
READ MOREमानसून सत्र का स्थान और तारीख सीएम करेंगे तय, मंत्री मंडल ने किया अधिकृत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को किया अधिकृत साल 2025 का मानसून के द्वितीय सत्र आहूत किया
READ MOREउत्तराखंड में इन दिनों बदरा रुक-रुक कर बरस रहे हैं। कई पर्वतीय अंचलों में लगातार बारिश से संपर्क मार्ग बाधित हो रहे हैं। पहाड़ी से गिरते मलबा और बोल्डर आवाजाही कर रहे लोगों के लिए खतरा बन रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।
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विद्यार्थियों के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों और विकासखंडों के विद्यालयों में खाद्यान्न वितरण, उपभोग और अभिलेखों में संभावित विसंगतियों की पड़ताल की जाएगी।
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उत्तराखंड को लंबे समय से देश की “वीरभूमि” और “सैनिक प्रदेश” के रूप में जाना जाता है। राज्य के लगभग प्रत्येक पाँचवें परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना, अर्धसैनिक बलों या पूर्व सैनिक समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रदेश में सैनिकों के सम्मान से जुड़ी किसी भी पहल का महत्व केवल प्रशासनिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक भी होता है। यही कारण है कि देहरादून में निर्मित “सैन्य धाम” परियोजना आरम्भ से ही चर्चा और विवाद दोनों का विषय बनी हुई है।
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