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उत्तराखंड में राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत—अब 54 लाख लोग मोबाइल ऐप से घर बैठे ई-केवाईसी कर सकेंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नई तकनीक शुरू की है, जिससे राशन डीलर की दुकानों पर लगने वाली भारी भीड़ खत्म होगी और आइरिस स्कैन से पहचान तुरंत संभव हो जाएगी।
READ MOREहल्द्वानी सहित पूरे उत्तराखंड में पेयजल और सीवर कनेक्शन लेने की व्यवस्था अब पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है। उपभोक्ताओं को किसी विभाग में चक्कर नहीं लगाने होंगे। जल संस्थान और नगर निगम मिलकर नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें आवेदन, दस्तावेज अपलोड, वेरिफिकेशन और मंजूरी सब कुछ घर बैठे होगा, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
READ MOREराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन-दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आई थी। इस दौरान उन्होनें विशिष्ट कार्यक्रमों को संबोधित किया। उनके इस प्रवास की शुरुआत हरिद्वार से हुई और उन्होनें नैनीताल पहुँचकर बाबा नीम करौरी महाराज के भी दर्शन किए।
READ MOREउत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में परंपरागत रूप में मंचित की जाने वाली भीमताली शैली रामलीला अपने आप में बहुत सशक्त और वैश्विक फलक पर सुप्रसिद्ध है। मानस के पद व चौपाइयों पर आधारित गायन शैली में दस रात्रियों तक क्रमशः विभिन्न रागों पर आधारित तथा मंचित होने वाली यह रामलीला विश्व का सबसे बड़ा गीत नाट्य है।
READ MOREनैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लॉक में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग की घटना हुई जिसने प्रशासनिक और राजनीतिक दलों में हलचल मच गई। अब घटना की गम्भीरता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की है।
READ MOREजिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले नैनीताल में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने अपने चार जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण का आरोप लगाते हुए सीधे उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके चलते चुनाव प्रक्रिया पर संकट मंडराने लगे हैं।
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उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामनगर-देहरादून-रामनगर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए हल्द्वानी में नई हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि छह सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद वर्षों से चल रही हाईकोर्ट के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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