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हल्द्वानी में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया।
READ MOREइसके अलावा क्षेत्र के कई दर्जन अन्य लोगों को नोटिस हुए हैं। यह अपने आप मे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। नगर पालिका इस तरह से मकान खाली कराने का नोटिस उन्हें बिना सुने नहीं दे सकती। उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया दिया। क्योंकि आरोपी पुलिस की कस्टडी में है।
READ MOREनैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी बोलेरो गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में तीन लोगों के मरने की सूचना है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे है।
READ MOREकमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और अफसोसजनक है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वे लोगों से शांति, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करतें है। मामले की जांच के बाद कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
READ MOREमौके पर दो लोगों की मौत हुई है। जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिनको सुशीला तिवारी अस्पताल अस्पताल हल्द्वानी भेजा गया है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना तीनों बाइकों के आपस में टकराने के बाद आग लगने से हुई है।
READ MOREउन्होंने इस धन का पब्लिक हित में उपयोग ना कर उसका उपयोग अपने निजी हित के लिए किया गया। शिकायत करने पर पूरे प्रकरण की जांच कैग ने की। कैग ने अपनी रिपोर्ट में माना कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। इस पर उन्होंने सरकार को भी शिकायत की और रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की गई।
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उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामनगर-देहरादून-रामनगर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए हल्द्वानी में नई हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि छह सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद वर्षों से चल रही हाईकोर्ट के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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