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बहुचर्चित वीरेंद्र मनराल हत्याकांड मामले में आरोपी बनाए गए दर्शन सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत के निर्णय को निरस्त कर दोषमुक्त कर दिया है। जबकि, जिला एवं सत्र न्यायालय ने दर्शन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
READ MOREहल्द्वानीं रामपुर रोड हाईवे पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल नवविवाहिता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नवविवाहित चार माह की गर्भवती थी। हादसे में महिला के पति की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
READ MOREऊर्जा निगम के ईई एसके सहगल ने बताया कि पालिका पर ऊर्जा निगम का 4 करोड़ 12 लाख रुपए बकाया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी पालिका की ओर से बिल का भुगतान नहीं किया तो मजबूरन नोटिस देकर स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटना पड़ा।
READ MOREउत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र की नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक रिधिम अग्रवाल (आईपीएस) ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जिससे युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सके और नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई हो।
READ MOREपॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लालकुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को आखिरकार राहत मिल गयी है। न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी है। मुकेश बोरा करीब डेढ़ साल से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ लालकुआं थाने में पॉक्सो और दुष्कर्म मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।
READ MOREउत्तराखंड के तेज गेंदबाज राजन कुमार अनसोल्ड खिलाड़ियों की सूची में शामिल, रुड़की निवासी आकाश मधवाल मध्यम तेज गति के गेंदबाज
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उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामनगर-देहरादून-रामनगर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए हल्द्वानी में नई हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि छह सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद वर्षों से चल रही हाईकोर्ट के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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