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यूपीसीएल ने भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक तकनीक उपभोक्ताओं को रियल-टाइम बिजली खपत की जानकारी, सही बिलिंग, बिजली चोरी में कमी, और निर्बाध आपूर्ति जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करेगी।
READ MOREउत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। ताजा मामला नैनीताल जिले के रामनगर से सामने आया है।
READ MOREआरोपी ने भूमि विवाद के समाधान के बाद नाम दर्ज करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।
READ MOREभारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज जोशी को गुजरात का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे राजकुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
READ MOREराजधानी देहरादून के साथ उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के हल्द्वानी से जो जानकारी सामने आई है, वह बेहद चौंकाने वाली है। कई जिलों में दर्जनों अवैध मदरसे संचालित हैं। उधम सिंह नगर में हैरान करने वाले आंकड़े सामने आये है। अकेले उधम सिंह नगर में ही 129 मदरसे अवैध चल रहे हैं। जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं।
READ MOREउत्तराखंड में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहां पर इस साल पर्यटकों की भारी संख्या देखी गई इसके लिए सरकार ने भी इसके लिए खास बंदोबस्त किये। इस बार मौसम भी काफी अच्छा रहा और पहाड़ों में काफी बर्फबारी देखी गई।
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उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामनगर-देहरादून-रामनगर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए हल्द्वानी में नई हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि छह सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद वर्षों से चल रही हाईकोर्ट के स्थानांतरण की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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