सैन्यधाम में दिखाई देगी देश की ताकत, लड़ाकू विमान, तोप समेत कई हथियार होंगे आकर्षण का केंद्र

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कई मंत्रियों ने हाल में दिल्ली का दौरा किया और केंद्र सरकार के मंत्रियों से एक के बाद एक बैठकें की। इस दौरान प्रदेश के वीर शहीदों की याद में बनने वाले सैन्यधाम को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने सैन्यधाम में सेना के दो टैंक, एयरफोर्स का लड़ाकू विमान, नौसेना का छोटा जलयान, सेना की दो तोप और दो एयर डिफेंस गन लगाने को मंजूरी दे दी है। ये वहां पर आकर्षण का केंद्र होंगे। ये सभी सैन्य साजोसामान वो होंगे, जो अब सेवा में नहीं हैं।

उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री से सैन्यधाम को आकर्षक बनाने की अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत किया और केंद्र से आवश्यक सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने देहरादून के मिठ्ठी बेहड़ी में सेना और राज्य सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण के प्रकरण, विलासपुर कांडली पेयजल योजना और गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज अवधि बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा।

जब डाकपत्थर बैराज पर चिनूक हेलीकॉप्टर की गर्जना से थम गए लोग, देखिए जोश से भर देने वाला वीडियो

कैबिनेट मंत्री ने रक्षा मंत्री को बताया कि राज्य में भव्य शहीद स्मारक सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। इसका मकसद प्रदेश और देशभर के युवाओं को भारतीय सेना की वीर गाथाओं से परिचित कराना और देश सेवा के लिए प्रेरित करना है।

कैबिनेट मंत्री जोशी ने बताया कि राज्य सरकार देहरादून की मिठ्ठी बेहड़ी के इलाके की जगह सेना को कोल्हूपानी इलाके में पांच एकड़ जमीन दे चुकी है। इसके बावजूद स्थानीय निवासियों को कुछ दिक्कत हो रही है। सहसपुर के निर्माणाधीन विलासपुर कांडली पेयजल योजना से रिहायशी व सैन्य क्षेत्र को जलापूर्ति की जानी है। यहां रक्षा मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो पा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कोरोना काल में एक और खतरा उठा रहा सिर, देहरादून में ड्रोन को लगाना पड़ा मोर्चे पर

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने रक्षा मंत्री के सामने देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज 90 साल और बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर रक्षा संपदा विभाग ने अवगत कराया कि लीज के पट्टों के लिए दरों का संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद राज्य सरकार को जानकारी दी जाएगी।