बाजपुर में भीषण ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री धामी ने हेलीकॉप्टर से बाजपुर के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों की स्थिति देखी। हवाई सर्वेक्षण के बाद वह बाजपुर में उतरे और प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया।

किसानों से बातचीत कर जाना नुकसान

निरीक्षण के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान और इससे उत्पन्न परेशानियों की जानकारी दी। किसानों के लिए यह प्राकृतिक आपदा चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि फसलें उनकी आजीविका का प्रमुख आधार हैं। अचानक हुई ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत और उत्पादन को प्रभावित किया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और राहत पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

नुकसान का आकलन करने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नुकसान के आकलन की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

अधिकारियों को प्रभावित खेतों की स्थिति का जायजा लेकर वास्तविक नुकसान का आकलन करने और पात्र किसानों तक नियमानुसार राहत पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने राहत संबंधी कार्यों में संवेदनशीलता और तत्परता बरतने पर भी जोर दिया।

किसानों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को होने वाली परेशानी को सरकार गंभीरता से ले रही है। किसानों की मेहनत, आजीविका और आर्थिक हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

बाजपुर में ओलावृष्टि के बाद अब नुकसान के आकलन पर नजरें टिकी हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।