गैस कंपनियों के अनुसार, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित गैस कनेक्शन को निष्क्रिय श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी के तहत मिलने वाले लाभ प्रभावित होने की संभावना है। साथ ही, नियमानुसार उन्हें घरेलू सिलेंडर के बजाय व्यावसायिक श्रेणी के सिलेंडर की दरों के अनुसार शुल्क देना पड़ सकता है। इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना सत्यापन पूरा करा लें।

घरेलू गैस कनेक्शनों का आधार आधारित सत्यापन कराने का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इसके माध्यम से फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। साथ ही गैस की कालाबाजारी और अनियमितताओं पर रोक लगाने में भी यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे वास्तविक उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट करने और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी सुविधा होगी।

अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे उपभोक्ता जिनके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों प्रकार के कनेक्शन हैं, उनके आंकड़ों को भी ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर तरीके से चिन्हित किया जा सकेगा। इससे गैस उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाने और वितरण प्रणाली की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जिला पूर्ति अधिकारी, गैस एजेंसी संचालक और गैस कंपनियों के अधिकारी लगातार उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए गैस एजेंसियों के स्तर पर जानकारी दी जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील की जा रही है कि वे 15 अगस्त की अंतिम तिथि से पहले अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूरी करा लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी में जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा कई गैस कंपनियों की ओर से मोबाइल ऐप और अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ मामलों में घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मियों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने की सुविधा दी जा सकती है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं में किसी तरह का व्यवधान न आए। खासकर ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ई-केवाईसी पूरी करने की सलाह दी गई है।

गैस कंपनियों ने कहा है कि ई-केवाईसी का उद्देश्य वास्तविक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। ऐसे में उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है। 15 अगस्त की समय सीमा से पहले ई-केवाईसी पूरी कराना उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में गैस सिलेंडर की आपूर्ति या घरेलू श्रेणी के लाभ से संबंधित किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।