आईएएस आनंद वर्धन ने संभाला उत्तराखण्ड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार

उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव के रूप में आनंद वर्धन ने चार्ज ले लिया। सोमवार को मुख्य सचिव कार्यालय में राधा रतूड़ी की मौजूदगी में 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने मुख्य सचिव का चार्ज लिया। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने जिम्मेदारी मिलते ही अपनी प्राथमिकताओं को सार्वजनिक किया। अपनी प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लाइवलीहुड को बताया। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चार्ज लेने के बाद क्या कुछ कहा आइये आपको बताते हैं।
सबसे पहले मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने उन पर जो विश्वास बताया है उसके लिए वह आभारी हैं। राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और सरकार की नीतियों को वह गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा प्राथमिकता के तौर पर वह लाइवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को चुनेंगे। लाइवलीहुड में युवाओं को रोजगार से जोड़ना, युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, रिर्वस पलायन समेत लोगों की आजीविका से जुड़े कार्य शामिल रहेंगे।
आनंद वर्धन ने कहा राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बेहद ज्यादा जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रयास करना, पीने के पानी की उपलब्धता के लिए नई योजनाओं को धरातल पर उतरना उनकी प्राथमिकता होगा। इसके अलावा जिस तरह से अर्बन क्षेत्र बढ़ रहे हैं उसके लिए भी काम करने की जरूरत है। शहरी क्षेत्र बढ़ाने के साथ यहां की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इन समस्याओं के लिए नए प्रयासों की बेहद ज्यादा जरूरत है। पानी के संरक्षण के कार्यक्रमों को भी आनंद वर्धन ने अपनी प्राथमिकता में बताया।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा राज्य सरकार शॉर्टटर्म, मिडियम और लॉन्ग टर्म के आधार पर तमाम परियोजनाओं और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। इसी आधार पर विभिन्न प्रोजेक्ट को कैटिगरीज करते हुए तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे। राज्य में आर्थिक हालातों के सवाल पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा वित्तीय रूप से नए रिसोर्सेस खोजना बेहद जरूरी है। लगातार खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रखना भी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए लगातार प्रयास भी किये जा रहे हैं।