सीएम योगी से टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मुलाकात, कई विषयों पर हुआ मंथन

सीएम योगी से टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मुलाकात, कई विषयों पर हुआ मंथन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने शिष्टाचार भेंट की। यह बैठक राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित थी, जिसमें प्रदेश को देश-विदेश के निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाने के विषय में गहन विचार-विमर्श हुआ।

इस बैठक में विशेष रूप से अयोध्या में प्रस्तावित ‘टेम्पल आर्किटेक्चर म्यूज़ियम’ परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का कार्य करेगी, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी एक नई ऊंचाई देगी। इसके अतिरिक्त, जेवर एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा की गई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक और वाणिज्यिक विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। एयर इंडिया की संभावित एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग) सुविधा की स्थापना को लेकर भी विस्तृत वार्ता हुई, जिससे प्रदेश में विमानन सेवा क्षेत्र के विकास को मजबूती मिलेगी और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा समूह की प्रदेश में व्यापक निवेश गतिविधियों की प्रशंसा की और निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक माहौल, निरंतर सुधार और सुगम प्रशासन सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने टाटा संस से कहा कि वे राज्य में अपने निवेश को और भी विस्तार दें तथा विशेष रूप से लखनऊ में एक ग्लोबल कैप्टिव सेंटर की स्थापना करें। इस कदम से प्रदेश में उच्च तकनीकी और कौशल आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे युवाओं का कौशल विकास होगा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

एन. चंद्रशेखरन ने उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग-हितैषी नीतिगत फैसलों, बुनियादी ढांचे के विकास, और निवेश के लिए तेजी से बनने वाली सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रशंसा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि टाटा समूह राज्य सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि टाटा संस की आगामी परियोजनाओं में प्रदेश की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री और टाटा संस के बीच इस साझेदारी से न केवल स्थानीय उद्योगों को बल मिलेगा, बल्कि व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

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