सरकार के तीन साल के कार्यकाल के पूरे होने के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फुल एक्शन में आ गए हैं। वह एक तरफ राज्य में विकास योजनाओं को लेकर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, वहीं तमाम महकमों के कामकाज की भी समीक्षा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को सख्त हिदायत दी है कि आयोग की परीक्षाओं को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि आयोग द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर उसकी व्यापक स्तर पर जांच की जाए। जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने की भी प्रभावी व्यवस्था की जाए। इसके लिए जो भी आवश्यक प्रयास एवं व्यवस्थाएं की जानी है, वे की जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए है कि चयन प्रक्रियया को बाधित करने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। जांच में यदि कक्ष निरीक्षक भी किसी स्तर पर दोषी पाए जाते है तो उनके विरूद्व भी कार्यवाही की जाए।
आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने कहा कि आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इस दिशा में पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा रही हैं। उन्होंने भविष्य में आयोग की परीक्षाओं को ऑनलाइन किए जाने तथा परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाये जाने का भी सुझाव दिया ताकि परीक्षा केंद्रों पर ब्लू चिप या मोबाइल का उपयोग निष्प्रभावी किया जा सके। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री संतोष बडोनी भी उपस्थित थे।
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