उत्तराखंड कैबिनेट के 26 प्रस्तावों पर मुहर, युवाओं और दिव्यांग छात्रों को राहत, 7,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट होगा पेश

कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया। इसके अलावा प्रदेश में साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षित बनाने और उनके नियोजित विकास के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

एक जिला, एक खेल योजना को मंजूरी

खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला, एक खेल योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को एक प्रमुख खेल से जोड़ा जाएगा और संबंधित खेल के मुख्य प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी। खेल निदेशालय में भी एक मुख्य खेल प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा।

दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में राहत

कैबिनेट ने बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और विशेष अधिगम अक्षमता से संबंधित विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया। इन श्रेणियों के विद्यार्थियों को 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण माना जाएगा।

स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए ओटीएस योजना

प्रदेश में लंबित स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्टाम्प कलेक्टर और राजस्व परिषद के न्यायालयों में लगभग 3,600 मामले लंबित हैं। योजना से संबंधित पक्षकारों को ब्याज और अर्थदंड में राहत मिलने तथा राजस्व वसूली में मदद की उम्मीद है।

लोक निर्माण विभाग के सड़क और पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में भी बदलाव को मंजूरी दी गई। अब दूसरे चरण के विभिन्न निर्माण कार्यों को एक ही चरण में स्वीकृति देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे सुरक्षा दीवारों, पुलियों और नालियों सहित जरूरी सुरक्षात्मक कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे।

शिक्षा, महिला कल्याण और प्रशासन से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना के नाम से भरण-पोषण अनुदान योजना संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की निशुल्क कोचिंग योजना में वार्षिक पारिवारिक आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का निर्णय भी लिया गया।

इसके अतिरिक्त समान नागरिक संहिता संशोधन नियमावली-2026, शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, विश्वविद्यालयों के परिनियम और राज्य कर नियमों में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खटीमा के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय को हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत करने तथा जौनसारी शब्द के संशोधन के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।