सबकुछ योजना के अनुसार हुआ तो उत्तराखंड में निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले माता-पिता को बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड सरकार को कोशिश है कोरोना संकट के दौर में प्रदेश के निजी स्कूलों को इस बात के लिये तैयार कर लिया जाए कि वे 2020 के शिक्षा सत्र में फीस नहीं बढ़ाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा।

खास बात यह है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और हरिद्वार से सांसद डा. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने भी निजी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और सालाना फीस वृद्धि न करें। उन्होंने स्कूलों से तीन महीने की फीस एक साथ न लेने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है। खुद केंद्रीय मंत्री निशंक ने राज्यों से इन मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा है। निजी स्कूलों से कहा गया है कि वे अपने शिक्षकों और स्टॉफ को समय पर वेतन भी दें।

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उत्तराखंड सरकार ने कुछ दिन पहले निजी स्कूलों पर नए सत्र की फीस लेने पर रोक लगा दी थी। देश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर तीन मई कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने तक कहा गया है। उत्तराखंड में सीबीएसई, आईसीएसई, आईएएससी और उत्तराखंड राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों की काफी संख्या है। कोरोना संक्रमण के चलते यह मांग लगातार उठ रही है कि निजी स्कूलों को तीन महीने की फीस लेने और सालानी फीस में बढ़ोत्तरी करने से रोका जाए।

राज्य के मुख्य सचिव उत्पल सिंह के मुताबिक, कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मॉडल का अध्य्यन किया गया है। दिल्ली सरकार ने भी अपने यहां फीस बढ़ाने पर रोक लगा रखी है। उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।