त्रिवेंद्र सरकार के चार सालः ओएसडी, सलाहकारों, पीआरओ को जिलेवार सौंपी गई जिम्मेदारी

18 मार्च को उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल के चार साल पूरे हो रहे हैं। इसके लिए राज्य से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनाई गई है। सभी विधानसत्रा क्षेत्रों में होने वाले इन आयोजनों की जिम्मेदारी मंत्रियों, विधायकों और अन्य अधिकारियों को सौंपी गई है। अब मुख्यमंत्री के सलाहकारों, ओएसडी और पीआरओ को भी इन तैयारियों के साथ जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन सभी को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात 13 ओएसडी, पीआरओ और सलाहकारों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने सरकार के चार साल पर होने वाले कार्यक्रमों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक को अलग-अलग जिले की कमान सौंपते हुए सरकार के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का काम दिया गया है।

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मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेंद्र पंवार को देहरादून, पीआरओ शैलेंद्र त्यागी को हरिद्वार, औद्योगिक सलाहकार केएस पंवार को रुद्रप्रयाग, आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट को पौड़ी, मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट को टिहरी, प्रोटोकॉल अधिकारी आनंद सिंह रावत को उत्तरकाशी, आईटी सलाहकार रवींद्र दत्त पेटवाल को चमोली, ओएसडी अभय रावत को ऊधम सिंह नगर, ओएसडी ऊर्वादत्त भट्ट को नैनीताल जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओएसडी विनीत बिष्ट को अल्मोड़ा, पीआरओ विजय बिष्ट को बागेश्वर, मीडिया को-ऑर्डीनेटर दर्शन सिंह रावत को चंपावत और ओएसडी जगदीश चंद्र खुल्बे को पिथौरागढ़ जिले के समन्वयक के तौर पर जिम्मा दिया गया है।

दरअसल, चार साल पूरे करने जा रही त्रिवेंद्र सिंह सरकार अपना रिपोर्ट कॉर्ड जनता के सामने रखना चाहती है। सीएम त्रिवेंद्र खुद जनता को बताएंगे कि चार साल में सरकार ने क्या काम किया। सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम ‘विकास के चार साल : बातें कम काम ज्यादा’ के तहत आयोजित होगा। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअली संबोधित किया जाएगा। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में LED/DISH आदि की व्यवस्था सूचना विभाग के माध्यम से की जाएगी और इसके अनुश्रवण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में NIC तथा अन्य तकनीकी स्टॉफ की तैनाती की जाएगी।

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जन-सामान्य की जानकारी के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भी सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों व सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा।