केजरीवाल के ऐलान से उत्तराखंड की सियासत गरमाई, 2022 की लड़ाई ‘फ्री बिजली’ पर आई, बलूनी और हरीश रावत का पलटवार

उत्तराखंड में 2022 की चुनावी बिसात पर ‘फ्री बिजली’ बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा सरकार के 100 यूनिट तक फ्री बिजली और अगले सौ यूनिट तक आधे दाम पर बिजली देने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है।

दिल्ली से देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चार बिजली को लेकर चार बातों की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। बिजली के पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे, नए सिरे से बिल शुरू किए जाएंगे। राज्य में कोई पावर कट नहीं लगेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो। केजरीवाल ने उत्तराखंड के किसानों को भी मुफ्त बिजली देने की घोषणा की।

केजरीवाल ने यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पिछले बीस साल से उत्तराखंड की जनता कांग्रेस और भाजपा के बीच पिस रहाी है। न बिजली और न पानी व सड़क। स्कूल और अस्पतालों के बुरे हाल हैं। दोनों दलों के नेताओं ने कुदरत के इस खजाने को दोनों हाथों ने लूटा है। उन्होंने कहा कि यहां भी दिल्ली जैसे अस्पताल, स्कूल और सड़कों के सपनों का साकार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार जैसी इच्छाशक्ति चाहिए।

फ्री बिजली कैसे देंगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में अकेली दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है। ऐसा यहां भी किया जाएगा। इस राज्य का बजट 50 हजार करोड़ का है। इसमें से फ्री बिजली के लिए 1200 करोड़ निकालना कोई कठिन काम नहीं है। बेरोजगारी के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि आप ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। अगले दौरे में वह बताएंगे कि उत्तराखंड में बेरोजगारी पर किस तरह से नियंत्रण करके युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। केजरीवाल उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले राजपुर रोड स्थित एक होटल में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुछ देर बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लिया।

पहले दिल्ली की जनता से किए वादों पर सफाई दें केजरीवालः अनिल बलूनी

केजरीवाल की घोषणा पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही पलटवार किया। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल को पहले दिल्ली की जनता से किए गए वादों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। फ्री-फ्री के फार्मूले से उत्तराखंड में सत्ता के सपने मत देखिए, दिल्ली में आपके वादों की हवा पहले ही निकल चुकी है। सांसद बलूनी ने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली का वायदा किया गया था मगर हर बिल के साथ सरचार्ज, एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज के नाम पर हर उपभोक्ता से पैसा वसूला जा रहा है। फ्री पानी की घोषणा करने वाले केजरीवाल टैंकरों से पानी पिला रहे हैं। मोहल्ला क्लीनिक की सच्चाई कोरोना काल में जगजाहिर हो चुकी है। आपने दिल्ली में कोई नया अस्पताल नहीं खोला। स्कूलों को लेकर किया गया प्रचार हवाई साबित हुआ है। उत्तराखंड की जनता जागरूक जनता है। केवल फ्री फ्री के फार्मूले से आप सत्ता के सपने मत देखिए। सांसद बलूनी ने कहा कि सीसीटीवी महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक इंच भी आगे ना बढ़ना आपके चुनावी हथकंडों को उजागर कर चुका है। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है।

उत्तराखंड और दिल्ली का बजट बराबर हो तो 400 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे: हरीश रावत

श्री केजरीवाल उपवाच्:! #उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली प्रति परिवार फ्री देने का वादा। #दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में श्री @ArvindKejriwal जी का यह दूसरा टर्म है और वहां लोगों को केवल 200 यूनिट तक #बिजली फ्री दी जा रही है। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर
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— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) July 11, 2021

यदि उत्तराखंड का बजट भी दिल्ली के #वार्षिक_बजट के बराबर हो तो #कांग्रेस 400 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर देगी। राज्य के संसाधनों को देखकर हमारा वादा है कि सत्ता में आने के वर्ष 100 यूनिट और दूसरे वर्ष में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे।#uttarakhand

— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) July 11, 2021

उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी केजरीवाल की घोषणा पर सोशल मीडिया में लिखा, दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में Arvind Kejriwal का यह दूसरा टर्म है और वहां लोगों को केवल 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल वसूल किया जाता है। सनद रहे दिल्ली में वाणिज्यिक पर 7 रुपया 75 पैसा पर यूनिट बिजली का बिल वसूला जाता है, जबकि उत्तराखंड में 5 रुपया 80 पैसा देना पड़ता है। फिर दिल्ली की आमदनी और उत्तराखंड की आमदनी का कोई मुकाबला नहीं है। यदि उत्तराखंड का बजट भी दिल्ली के वार्षिक_बजट के बराबर हो तो कांग्रेस 400 यूनिट तक बिजली का बिल माफ कर देगी। राज्य के संसाधनों को देखकर हमारा वादा है कि सत्ता में आने के वर्ष 100 यूनिट और दूसरे वर्ष में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे।