हरिद्वार में भूमि घोटाले के बाद अब पीएम कृषि सिंचाई योजना में घोटाला

हरिद्वार में भूमि घोटाले के बाद अब पीएम कृषि सिंचाई योजना में घोटाला

 शिकायत में ये भी कहा गया है कि उद्यान अधिकारी और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों ने योजनाओं की सफलता दर्शाने के लिए किसानों के फर्जी फोटो एवं लोकेशन दिखाकर पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज की।

अधिकारियों से मिली भगत कर लाखों रुपए डकारने का लगाया आरोप
सूचना के अधिकार अधिनियम में हुआ खुलासा
लक्सर व बहादराबाद ब्लॉक के किसानों के नाम पर पीएम कृषि सिंचाई योजना में 27.65 लाख की हुई हेराफेरी
हरिद्वार। जिले के लक्सर और बहादराबाद ब्लॉक के 32 किसानों के नाम पर पीएम सिंचाई योजना में 27.65 लाख रुपए की अनियमितता का मामला सामने आया है। इसका खुलासा आरटीआई यानी सूचना के अधिकार (आरटीआई) में हुआ है। उद्यान विभाग के अधिकारियों पर फर्जी दस्तावेजों से सरकारी पैसा हड़पने का आरोप लगा है। अब शिकायतकर्ता ने एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर एसआईटी जांच की मांग की है।
दरअसल, शिकायतकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता फैजान अंसारी ने लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल को एक शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया है कि लक्सर और बहादराबाद ब्लॉक में ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई, माइक्रोड्रिप व स्प्रिंकलर इरीगेशन के नाम पर घोटाला किया गया है।
फैजान अंसारी ने आरोप लगाया है कि योजना के तहत जिन किसानों को लाभ दिया गया, उनकी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में लाभांश दिखाकर बड़ी रकम निकाल ली गई है। शिकायत में बताया गया कि कुल 32 लाभार्थियों के नाम पर 27,65,004 (सत्ताईस लाख पैंसठ हजार चार रुपए) की सरकारी धनराशि का गबन किया गया है। इन लाभार्थियों में से ज्यादातर को योजना की जानकारी तक नहीं है।
जिनके नाम पर भुगतान दिखाया गया, उनके खेतों में कोई माइक्रोड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगाया गया है। कुछ लाभार्थियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनसे कोई सहमति नहीं ली गई और उनके नाम से फर्जी शपथ पत्र तक तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर दिखाए गए हैं।
मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। इतना ही नहीं एक लाभार्थी मदनपाल के नाम पर 87,657 और 1,53,140 का भुगतान दिखाकर फर्जी हस्ताक्षर व रजिस्ट्रेशन के कागज लगाए गए। जबकि, लाभार्थी ने किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर न किए जाने की पुष्टि की है। शिकायतकर्ता फैजान अंसारी ने मामले में एसआईटी जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की अपील की है। साथ ही दोषी अधिकारियों को निलंबित कर उनकी संपत्ति की जांच करने को भी कहा है।
इसके अलावा उनका कहना है कि पीड़ित किसानों को वास्तविक लाभ दिलाया जाए। यदि उच्चस्तरीय कार्रवाई नहीं की जाती तो यह मामला किसानों की आस्था और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा।

टीम गठित कर होगी जांचः एसडीएम लक्सर
हरिद्वार। एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल ने कहा कि फैजान नामक व्यक्ति ने शिकायत पत्र दिया है। शिकायत पत्र के आधार पर टीम गठित कर जांच की जाएगी। यदि योजना वितरण में किसी तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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