सरकारी विद्यालयों में घट रही छात्र संख्या और निजी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को लेकर अभिभावकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में शिक्षा, शिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यों के उच्च मापदंड स्थापित करने के लिए अटल उत्कृष्ट योजना के तहत सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध 190 विद्यालयों को खोलने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे दो विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय आगामी शिक्षा सत्र से शुरू हो जाएंगे।

खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी । उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उत्तराखंड में शिक्षा के उच्च मापदंड स्थापित करने हेतु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री,भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को (प्रत्येक विकासखंड में 2) शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। #AtalUtkrishtVidyalaya

उत्तराखंड में शिक्षा के उच्च मापदंड स्थापित करने हेतु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री,भारतरत्न परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को (प्रत्येक विकासखंड में २) शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। #AtalUtkrishtVidyalaya

— Trivendra Singh Rawat ( मोदी का परिवार) (@tsrawatbjp) January 8, 2021

एक अन्य ट्वीट में सीएम रावत ने कहा, आगामी शैक्षणिक सत्र से इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ये विद्यालय प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को उच्च आयाम प्रदान करने, पलायन रोकने व रोजगार सृजन करने में सहायक सिद्ध होंगे। हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है।

आगामी शैक्षणिक सत्र से इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। ये विद्यालय प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को उच्च आयाम प्रदान करने, पलायन रोकने व रोजगार सृजन करने में सहायक सिद्ध होंगे। हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन के लिए कृतसंकल्पित है।

— Trivendra Singh Rawat ( मोदी का परिवार) (@tsrawatbjp) January 8, 2021

राज्य में आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने यह योजना चलाने का फैसला किया है। कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यालय इस योजना में शामिल होंगे। इन विद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का विकल्प होगा। इसमें सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होगी। विद्यालयों में तय क्षमता से ज्यादा छात्र संख्या होने की स्थिति में चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की तैनाती न्यूनतम पांच वर्षों के लिए होगी।

योजना में चयनित विद्यालयों के संचालन, व्यवस्था एवं नियुक्ति के लिए राज्यस्तरीय समिति गठित होगी। इस समिति के अध्यक्ष शिक्षा सचिव व सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे।