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उत्तराखंड में लोगों को छोटी-छोटी जमा योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये का लालच देकर ठगने वाले एलयूसीसी घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सहित 46 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। राज्य में 35 शाखाओं के जरिए हजारों निवेशकों से जमा कराई गई रकम को कथित रूप से ठगी में इस्तेमाल किया गया।
READ MOREदेहरादून में नियो मेट्रो के स्थान पर अब दूसरा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाने की दिशा में बड़ा कदम उठा है। केंद्र सरकार की सलाह के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रणाली पर विस्तृत अध्ययन की मंजूरी दे दी है। शहर की बढ़ती आबादी, जाम और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह सिस्टम नियो मेट्रो से अधिक बेहतर और टिकाऊ माना जा रहा है। यह निर्णय देहरादून की ट्रैफिक कहानी में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
READ MOREउत्तराखंड सरकार ने एआई मिशन-2025 की दो अहम नीतियों एआई पॉलिसी और डेटा शेयरिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य तकनीक को पहाड़ों की जरूरतों के अनुसार ढालना और प्रदेश को आधुनिक डिजिटल भविष्य से जोड़ना है। राज्यपाल के निर्देशन में जारी इन नीतियों से डेटा साझा करना आसान होगा, शोध को बढ़ावा मिलेगा और एआई आधारित समाधान पहाड़ी जीवन को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।
READ MOREदिवाकर भट्ट सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे उत्तराखंड आंदोलन की धड़कन थे। 1994 से लेकर राज्य बनने तक हर मोर्चे पर उनका चेहरा जिद, साहस और जनता की बेबसी के बीच खड़ा दिखा। भीड़, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोली का आदेश सबका सामना करते हुए उन्होंने पहाड़ की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाई। UKD के माध्यम से उन्होंने पहाड़ की राजनीति को नई पहचान दी। उनका जाना पहाड़ की अस्मिता का सबसे बड़ा नुकसान है।
READ MOREउत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर एक संवेदनशील मामला सामने आया है। दूसरे राज्यों से आई बहुओं ने पति की जाति आधारित आरक्षण श्रेणी पर आवेदन किया, लेकिन जांच में सामने आया कि शादी मात्र से आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता। कई जिलों में ऐसी महिला अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों की पड़ताल की गई और शासन ने साफ़ किया कि ऐसे मामलों में आरक्षण लागू नहीं होगा।
READ MOREइस अक्टूबर, नंदाकिनी घाटी में हुई तबाही को भूविज्ञान विशेषज्ञ प्रो. महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट ने बेहद नज़दीक से देखा। दशकों से पहाड़ों को पढ़ने-समझने वाले बिष्ट बताते हैं कि यह आपदा प्रकृति के क्रोध से नहीं, बल्कि हमारी अनियंत्रित बसावट, लालच और वैज्ञानिक चेतावनियों की अनदेखी का नतीजा है। घाटी बार-बार संकेत देती है, क्या हम सुनेंगे?
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उत्तर प्रदेश को हरित औद्योगिक विकास और ग्रीन मोबिलिटी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। जापान की प्रमुख ऑटोमोबाइल और ऑटो-घटक कंपनियां सुजुकी मोटर कार्पोरेशन, होंडा मोटर कोर्पोरेशन लिमिटेड और मिंडा कोर्पोरेशन ने राज्य में निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक रुचि दिखाई है।
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जापान से पहले मुख्यमंत्री योगी ने सिंगापुर का दो दिवसीय दौरा किया था। वहां टीम यूपी को लगभग ₹1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से ₹60 हजार करोड़ के एमओयू ‘इन्वेस्ट यूपी’ के माध्यम से हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निवेश प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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