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मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल का असर अब उत्तराखंड की रसोई तक पहुंचने लगा है। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी जिलों तक सब्जियों की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। परिवहन लागत बढ़ने और बाहरी राज्यों से आने वाली सब्जियों की आवक प्रभावित होने से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और रसोई बजट पर पड़ रहा है।
READ MOREकभी पलायन और बेरोजगारी की मार झेलने वाला पौड़ी जिला अब स्वरोजगार के जरिए अपनी नई पहचान गढ़ने की कोशिश कर रहा है। महिलाएं फूलों की खेती कर रही हैं, युवा मशरूम, मधुमक्खी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों से जुड़ रहे हैं, जबकि रेशम उत्पादन का यमकेश्वर मॉडल अब पूरे जिले के लिए उम्मीद की नई किरण बनता दिख रहा है। सरकारी योजनाओं और स्थानीय लोगों की मेहनत ने पहाड़ में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, हालांकि अब भी योजनाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।
READ MOREउत्तराखंड में वीकेंड पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ ने यातायात व्यवस्था की पोल खोल दी। चारधाम यात्रा, शनि अमावस्या और पर्यटन सीजन के चलते राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रविवार को सुबह से देर शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और नैनीताल के कैंची धाम में हजारों वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आए। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
READ MOREदेहरादून के जेएसआर कॉन्टिनेंटल में हिलमेल का डिजिटल चैनल लॉच किया गया। इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान वर्चुअल माध्यम से जुडे। जबकि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
READ MOREउत्तराखंड सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लाने जा रही है। बढ़ते वैश्विक तेल संकट, खाड़ी क्षेत्र में तनाव और भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों को देखते हुए सरकार अब पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।
READ MOREउत्तराखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की घोषणा कर दी है। राज्य में यह अभियान 29 मई 2026 से शुरू होगा, जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 8 जून से 7 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान नागरिकों से गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे और मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
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उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में शिक्षकों के 1,500 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें प्रवक्ता के 808 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 250 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा सहायक अध्यापक एलटी के 450 से अधिक पद भी रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए जल्द ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
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उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं में पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक अथवा परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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