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उत्तराखंड सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लाने जा रही है। बढ़ते वैश्विक तेल संकट, खाड़ी क्षेत्र में तनाव और भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों को देखते हुए सरकार अब पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।
READ MOREउत्तराखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की घोषणा कर दी है। राज्य में यह अभियान 29 मई 2026 से शुरू होगा, जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 8 जून से 7 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान नागरिकों से गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे और मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
READ MOREटिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक में शुक्रवार को हुई अतिवृष्टि ने भारी तबाही मचा दी। धनोल्टी तहसील क्षेत्र के नौघर गांव स्थित बिलौंदी पुल बाजार में बरसाती पानी और मलबा अचानक दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस प्राकृतिक आपदा के चलते नगुण-भवान-देहरादून स्टेट हाईवे करीब डेढ़ घंटे तक बाधित रहा। हाईवे बंद होने से उत्तरकाशी दौरे से लौट रहे कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह भी रास्ते में फंस गए।
READ MOREदेहरादून के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में शुक्रवार को श्रमिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वेतन वृद्धि, ठेका प्रथा और श्रम कानूनों के पालन की मांग को लेकर करीब तीन हजार श्रमिकों ने विभिन्न फैक्ट्रियों के बाहर प्रदर्शन किया। हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारी हाईवे पर उतर आए और यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने पहले समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात न बनने पर हल्का बल प्रयोग करते हुए श्रमिकों को हाईवे से हटाया गया। इस दौरान तीन श्रमिकों को मामूली चोटें भी आईं।
READ MOREउत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्यभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन प्रहार’ ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है। अभियान के तहत अब तक 1400 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि हजारों वाहनों को सीज कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अभियान की प्रगति का आकलन किया गया।
READ MOREउत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जारी देरी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि आखिर अब तक सर्च कमेटी की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई और पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने सरकार को 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित सचिव को 15 मई को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।
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उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को जून माह में एक बार फिर महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ेगा। मई महीने में बढ़े हुए बिलों के बाद अब जून के लिए भी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) की नई दरें जारी कर दी हैं। नई दरें 1 जून से 30 जून तक लागू रहेंगी और इसी आधार पर उपभोक्ताओं के बिजली बिल तैयार किए जाएंगे।
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की पीसीएस परीक्षा के परिणामों ने इस बार गढ़वाल मंडल के युवाओं को बड़ी खुशियां दी हैं। पौड़ी जिले के उल्ली गांव के युवा विपिन सिंह ने राज्य कर अधिकारी (एसटीओ) पद पर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर न केवल अपने जिले बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वहीं टिहरी जिले के तीन प्रतिभाशाली युवाओं अंजलि नेगी, अभिषेक कंडारी और मनीष मोहन नेगी ने भी पीसीएस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रशासनिक सेवाओं में जगह बनाई है।
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