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यूपीसीएल ने भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक तकनीक उपभोक्ताओं को रियल-टाइम बिजली खपत की जानकारी, सही बिलिंग, बिजली चोरी में कमी, और निर्बाध आपूर्ति जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करेगी।
READ MOREग्रामीण पृष्ठभूमि और सामाजिक तौर पर कमजोर तबके से आने वाली इन तीनों युवतियों ने आज से कुछ समय पहले तक लैपटॉप तक नहीं चलाया था, लेकिन आज वो ड्रोन दीदी बनकर, ड्रोन असेम्बलिंग, रिपेयरिंग से लेकर फ्लाइंग तक का काम आसानी से कर रही हैं।
READ MOREयुवाओं को किसी भी देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है जैसे शरीर की रीढ़ खराब हो जाए तो शरीर का सीधे खड़ा नहीं हो सकता ठीक उसी तरह अगर देश के युवा गलत रास्ते पर चलने लगे तो देश के विकास में कई रोकावटें आ जाती है। देश के विकास के लिए युवा वर्ग की मानसिकता का अच्छा होना बेहद जरूरी है।
READ MOREउत्तराखंड के प्रवासी उत्तराखंडी देश—विदेश में रहकर अपनी आजीविका को अच्छी तरह से चला रहे हैं और दूसरा वह जिस गांव में पैदा हुए हैं वह अब अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहते हैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार भी आगे आ रही है। ‘गांव को गोद लें’ योजना के तहत इस योजना पर काम किया जा रहा है।
READ MOREभौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार राज्य में हवाई सेवाओं के लिए मजबूत बुनियादी सेवाएं जुटा रही है। इसी क्रम में बीते दो साल में राज्य में आठ स्थानों पर हैलीपोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। जबकि छह अन्य स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण प्रगति पर है।
READ MOREइस वर्ष उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की कमी ने पर्यटन उद्योग और स्थानीय निवासियों को चिंता में डाल दिया है। मौसम में इस बदलाव के कारण जलवायु परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
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घी बेचने से शुरुआत करने वाला एक साधारण बालक आगे चलकर उत्तराखंड का पहला अरबपति बना। यह कहानी है दान सिंह बिष्ट की, जिन्हें लोग आदर से दान सिंह ‘मालदार’ कहते थे।
READ MOREउत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव में सड़क निर्माण की स्वीकृति के बावजूद आज तक सड़क नहीं बन पाई। नतीजा यह है कि बीमार मरीजों को पांच किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यह घटना पहाड़ी इलाकों में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है।
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