दिल्ली के महत्वपूर्ण दौरे पर गए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी शॉल और केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। इससे पहले सोमवार को सीएम ने ताबड़तोड़ कई मुलाकातें कीं। वह केंद्रीय वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कपड़ा, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा मामले किरण रिजिजू समेत कई मंत्रियों से बातचीत की।

जीएसटी कंपनसेशन बढ़ाने का अनुरोध

सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड का हरसम्भव सहयोग किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व हानि उठानी पड़ी है। इसे देखते हुए केन्द्र द्वारा राज्य को जीएसटी कम्पनसेशन मंजूर किया गया। परंतु इस कम्पनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त होने जा रही है।

उन्होंने कहा कि कोविड की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखण्ड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कम्पनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और पांच वर्ष बढ़ाने का अनुरोध किया।
बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, शैलेश बगोली, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्मृति ईरानी से होम स्टे और ऐंपण पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने उद्योग भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय कपड़ा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से भेंट की। केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोड़ने को कहा।  मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड की कला ऐंपण पर विशेष चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मधुबनी आर्ट की तर्ज पर ऐंपण कला पर फोकस किया जाना चाहिए। इसे टेक्सटाइल से जोड़ते हुए निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन स्टाफ कारीगर मेलों का आयोजन किया जाए। इनमें स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण व उन्हें आधुनिक जानकारियां दी जाएं। राज्य के लोकल ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक जिले में हैंडलूम मेलों का आयोजन हो। इन्हें लोकल उत्पादों से जोड़ा जाए। इसे ई-कामर्स से भी जोड़ा जाए। इसी प्रकार 1 से 15 अगस्त तक टेक्सटाइल मेले भी आयोजित किए जाएं जिसका फायदा स्थानीय कारीगरों को होगा। हर जिले में एक लोकल प्रोडक्ट को चिन्हित कर उसे प्रोत्साहित किया जाए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे स्वयं टेक्सटाइल मेले में आएंगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वन स्टाप सेंटर महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्भया योजना से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

जब खेल मंत्री से मिले सीएम तीरथ

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा मामले श्री किरण रिजिजू से भी भेंट की। उत्तराखण्ड में खेलों के विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्टस सांइस सेंटर का निर्माण स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून में किया जायेगा।

इसी प्रकार खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्मॉल सेंटर, उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर प्रत्येक जनपद में खोला जाएगा। उत्तराखण्ड के पौड़ी जनपद में रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा जबकि गैरसैंण में योग केंद्र बनाया जाएगा। धारचूला (पिथौरागढ़) एवं नानकमत्ता उधमसिंह नगर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अनुदान की मांग का प्रस्ताव खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

सीएम ने पेट्रोलियम मंत्री की यह अपील

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से भी मिले। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि उत्तराखण्ड राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना का विस्तार देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के पूर्ण नगर क्षेत्र व उससे लगे अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तक करते हुए राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से ओएनजीसी देहरादून के अस्पताल को अपग्रेड कर 500 बेड का करने का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को इसकी सम्भावना देखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मासिक मांग 1185 के.एल. मिट्टी तेल के आवंटन के लिए भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हरसम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

हिमाद्रि एम्पोरियम का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम

सोमवार को नई दिल्ली स्थित उत्त्तराखण्ड सदन में नवस्थापित “हिमाद्रि एम्पोरियम” का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्पोरियम का उद्देश्य उत्तराखंड के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों का विकास, विपणन एवं विक्रय है। इस एम्पोरियम की स्थापना से सदन में आने वाले अतिथि एवं आगंतुक उत्त्तराखण्ड के विभिन्न उत्पादों से परिचित हो सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए शिल्पकारों और बुनकरों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। हमारी पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को अच्छी कीमत और मार्केट मिल सके। ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उद्योग विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद राज्य के शिल्प उत्पादों के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करती है। परिषद द्वारा राज्य के बुनकरों व शिल्पियों के कौशल एवं उनके उत्पादों के डिजाइन, गुणवत्ता एवं बाजार की मांग के अनुरूप विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, मेलों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन व प्रतिभाग द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं।

परिषद द्वारा राज्य के उत्कृष्ट शिल्प उत्पादों का हिमाद्रि ब्रांड के अंतर्गत इस हेतु स्थापित विभिन्न एंपोरियमों के माध्यम से विपणन किया जा रहा है। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु हिमाद्रि एंपोरियम स्थापित किया गया है। कोविड-19 में उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत परिषद द्वारा अमेजन के माध्यम से राज्य के बुनकरों तथा शिल्पियों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणन का कार्य भी काफी समय से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।