यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया है। दरअसल, इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रुप से पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित किए जाने के बाद उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल शुरू कर दी है।

ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोग शामिल

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी मे पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, पूर्व जज रंजना देसाई को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बता दे रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है।साथ ही हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली भी कमेटी में शामिल किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया। वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी कमेटी में शामिल।