उत्तराखंड सचिवालय में करीब डेढ़ महीने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई। जानकरी मुताबिक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है बैठक में कुल 36 प्रस्ताव सामने आए थे। जिसमें से 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

इन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर-
.योजना आयोग की नियमावली में संशोधन।
.सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।
.x-ray टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव।
.नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी।
.ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां।
.मंत्रिमंडल में भी ई -ऑफिस को किया गया लागू।
.उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।
.सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
.2019 में कलेक्ट्रेट कार्यों के 6 दिन के वेतन हड़ताल का पैसा देने का फैसला।
.msme में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा।
.कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृत की गई
अनुदेशक नियमावली में संसोधन।
.केदारनाथ में jsr निर्माण कार्य कर रही हैं सोनप्रयाग में भी वही करेगी।
.चीनी मिल गदरपुर की भूमि को किसी को नहीं दी जाएगी।
.उत्तराखंड transferable devlopment राइट की नियमावली को मंजूरी।
.aiims किच्छा में खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी।
.देहरादून रोप वे को लेकर नियमों को शिथिलीकरण करने को मंजूरी दी गई।
.दूरसंचार कंपनियों को राहत दिया गया नॉमिनेशन चार्ज की गई प्राधिकरण इलाके में 50,000 ग्रामीण इलाकों में 25000  की गई।
.इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नियमावली को 6 महीने आगे किया गया।