जयसिंह रावत

मानव समूहों के लिये कभी सुरक्षित समझी जाने वाली हिमालय की गोद दिन प्रतिदिन बढ़ती दैवीय आपदाओं के कारण असुरक्षित होती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर भूकंप, भूस्खलन की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश पर बाढ़, जंगल की आग, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली, सड़क दुर्घटना आदि आपदाओं का खतरा मंडराता रहता है। इन आपदाओं से मानव जीवन, बुनियादी ढांचे, संपत्ति और अन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचता है। मानसून तो पहाड़ी राज्यों के लिये दैवीय आपदा का पर्याय बनता जा रहा है।

इस साल के मानसून सीजन में जहां झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में बारिश सामान्य से काफी कम हुयी और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून ने कहर बरपा दिया। भारतीय मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के 28 प्रदेशों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में 1 जून से लेकर 7 सितम्बर तक केवल 43 प्रतिशत सामान्य वर्षा हुई तो 40 प्रतिशत सामान्य से कम वर्षा हुई। देश के 23 जिलों में अत्यंत भारी, 88 में सामान्य से अधिक भारी, 304 जिलों में सामान्य, 284 जिलों में सामान्य से कम, 15 जिलों में सामान्य से बहुत कम तथा 3 जिलों में कोई बारिश नहीं हुई। जबकि उत्तराखंड के 1 जिले में अत्यन्त भारी, 5 में सामान्य से कहीं अधिक और 2 जिलों में सामान्य बारिश हुई।

पांच जिलों में सामान्य से कम वर्षा

हालांकि प्रदेश के 5 जिलों में सामान्य से कम वर्षा भी दर्ज हुई। अवर्षण भी एक आपदा ही है। एक तरफ असामान्य बारिश और दूसरी तरफ भूस्खलन जैसी आपदायें सहोदर राज्य हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बहुत गंभीर खतरे के सबब बने हुये हैं। आपदाओं की बढ़ती आवृति को देखते हुए यह कहना असंगत न होगा कि अपनी मुसीबत के लिए इंसान स्वयं ही ज्यादा जिम्मेदार है। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ बेतहासा छेड़छाड़ से भी आपदाएं बढ़ रही है।

हिमाचल में हुए विनाश के पीछे चौड़ी सड़कों के लिए पहाड़ों को बेतहासा कटान माना जा रहा है। लेकिन ऑल वेदर रोड के नाम पर उत्तराखंड में जिस तरह पहाड़ों का कत्लेआम कर आपदाओं को दावत दी गयी उस पर मुख्यधारा का मीडिया भी पर्दा डालता रहा। सन् 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद फरवरी 2021 में हिमालय के अंदर धौली गंगा की बाढ़ से हमने सबक नहीं सीखा है। धंसते हुए जोशीमठ की ओर हम 1975 से आंखें मूंदे हुए थे।

उत्तराखंड विधानसभा के 5 से 8 सितम्बर तक चले सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि अब तक मानसूनी आपदा से प्रदेश के कुल 45,650 परिवार प्रभावित हुए हैं जिनको 3039.72 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित की गई है। सरकार ने इस साल के मानसून सीजन में अब तक दैवीय आपदा से 1,335 करोड़ रुपए की क्षति का आंकलन किया है। इसमें से 1000 करोड़ की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

कृषि मंत्री के अनुसार इस बार अब तक प्रदेश में 834.7371 हेक्टेअर कृषिभूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचा तथा 7,136 काश्तकार प्रभावित हुए जिन्हें मुआवजा बांटा गया। वित्तमंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल के अनुसार इनके अलावा हरिद्वार जिले में अतिवृष्टि से 24,626 काश्तकार प्रभावित हुए जिन्हें 15.7 करोड़ का मुआवजा मिला।

एक रिपोर्ट के अनुसार दैवीय आपदा के कारण उत्तराखंड के प्रमुख विभाग में लोकनिर्माण विभाग को 364.24 करोड़, गन्ना विभाग को 464.49 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 132.42 करोड़, सिंचाई विभाग को 76.42 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को 52.85 करोड़, पंचायती राज विभाग को 44.49 करोड़, पारेषण निगम को 39.53 करोड़, शहरी विकास विभाग को 23.43 करोड़, वन विभाग को 20.41 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 18.28 करोड़, कृषि विभाग को 13.91 करोड़, ऊर्जा निगम विभाग को 28.71 करोड़ और पेयजल विभाग को 10.96 करोड़ का नुकसान पहुंचा है।

अब तक 93 लोगों की मौत

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा जारी नवीनतम् बुलेटिन के अनुसार इस साल 15 जून से लेकर 8 सितम्बर तक दैवीयय आपदाओं में कुल 93 लोग मृत घोषित किए गए जबकि 16 अन्य लापता है। नियमानुसार जब तक मृतक का शव नहीं मिलता तब तक उसे लापता ही माना जाता है और यह अवधि 7 साल की है। जाहिर है कि अब तक राज्य में भूस्खलन, मकान ढहने और त्वरित बाढ़ में लगभग 109 लोग जानें गंवा चुके हैं और 51 लोग घायल हुए हैं। अब तक सर्वाधिक 34 (21 घोषित मृत एवं 13 लापता) जनहानि रुद्रप्रयाग जिले में तथा उसके बाद पौड़ी जिले (9 मौतें घोषित तथा 3 मलबे में लापता) में हुई हैं। राज्य के 13 में से कोई ऐसा जिला नहीं जहां आपदाओं से मौतें न हुई हों। चारधाम यात्रा के दौरान इस साल अब तक 197 यात्री स्वर्गीय हो चुके हैं। दैवीय आपदाओं और चारधाम यात्रियों के अलावा इस साल अब तक 67 लोग सड़क दुर्घटनाओं में भी मारे गए और 192 घायल हुए हैं।

अगर केवल इस साल की मानसून अवधि की आपदाओं पर ही गौर करें तो राज्य में 118 बड़े पशु तथा 486 छोटे पशु मर चुके हैं। इनमें 7,200 मुर्गियों का नुकसान अलग से है। इसी तरह इस मानसून में 1,754 मकान आंशिक रूप से, 184 बुरी तरह और 58 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। रुद्रप्रयाग के अलावा प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं जहां बरसात में मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त न हुए हों। पिछले साल इसी अवधि में मानसूनी आपदा में 44 लोग मारे गए थे, 8 लापता थे और 40 घायल हुए थे।

400 से अधिक गांव संवेदनशील

बाढ, भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाएं युगों-युगों से होती रही हैं। लेकिन अब इनकी आवृति बढ़ती जा रही है। इनसे बचाव का एक ही रास्ता है कि हम प्रकृति के साथ जीना सीखें। हालांकि इस साल प्रकृति का कहर उत्तराखंड की तुलना में हिमाचल पर अधिक बरसा है लेकिन देखा जाय तो उत्तराखंड की स्थिति कहीं ज्यादा संवेदनशील है। मसूरी और नैनीताल सहित उत्तराखंड का कोई पहाड़ी नगर ऐसा नहीं जो कि भूस्खलन जैसी आपदाओं से सुरक्षित हो। राज्य के 400 से अधिक गांव पहले ही संवेदनशील घोषित किये जा चुके हैं।

इसरो और रिमोट सेंसिंग के नवीनतम भूस्खलन संवेदनशीलता एटलस पर गौर करें तो उत्तराखंड की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। भूस्खलन की दृष्टि से देश के सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले हैं, जिन्हें नम्बर एक और दो पर रखा गया है। जोशीमठ हमारे सामने शिमला से भी ज्वलंत उदाहरण बन कर सामने आ गया था। इसरो और रिमोट सेंसिंग ऐजेंसी द्वारा इसी साल फरवरी में भूस्खलन की दृष्टि से भारत के जिन 147 जिलों का एटलस जारी किया है उनमें 108 जिले केवल हिमालयी राज्यों के हैं जिनमें सभी 13 जिले उत्तराखंड के तथा 12 में से 10 जिले हिमाचल प्रदेश के हैं।

प्रकृति की गंभीर चेतावनी

जोशीमठ भविष्य के लिए प्रकृति की गंभीर चेतावनी है। जोशीमठ जैसी ही बाकी पहाड़ी नगरों की कहानी है। आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यटन, तीर्थाटन के महत्व के छोटे से कस्बों में आस पास के गावों की जनसंख्या आकर्षित होने लगी और ये कस्बे धीरे-धीरे नगरों में बदलने लगे। प्रशासनिक दृष्टि से ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालयों में जन सुविधाओं और आर्थिक कारणों से जनसंख्या बढ़ने लगी तो ये छोटे कस्बे भी नगर और महानगर बनने लगे। लेकिन इस तेजी से हो रहे नगरीकरण पर शासन-प्रशासन आंखें मूंदता गया और नगरों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान या नगर नियोजन की जरूरत नहीं समझी गयी।

ये जितने भी पहाड़ी नगर हैं वे पहाड़ से आये भूस्खलनों पर बसे हुए हैं, जिनकी धारक क्षमता सीमित हैं। इनमें से कुछ भूस्खलन सक्रिय रहे तो कुछ सुप्त हो गये जो कि अब जनसंख्या के दबाव में जागृत हो रहे हैं। उत्तरकाशी का वरुणवत बड़ी मुश्किल से थमा है। नगरों की जमीन के ऊपर इमारतों के जंगलों का बोझ और बिना सीवरलाइन के इमारतों का मलजल सोकपिटों के माध्यम से धरती के अंदर जाने से पहाड़ी नगरों के नीचे दलदल होता गया, जैसा कि जोशीमठ में हुआ। सरकारों द्वारा जनसंख्या को एक ही कमजोर स्थान पर केन्द्रित होने से रोकने के लिए नये नगर या गांव नहीं बसाए गए।

शिमला से अधिक नाजुक स्थिति मसूरी की है। संवेदनशीलता में शिमला 61वें नम्बर पर है जबकि देहरादून का रैंक 29वां है जहां मसूरी है। इसलिए कभी भी मसूरी और नैनीताल में भी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। शिमला की तरह मसूरी और नैनीताल को भी अंग्रेजों ने ही पहाड़ियों पर बहुत सीमित जनसंख्या के लिये बसाया था।

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा कराये गये एक अन्य अध्ययन के अनुसार मसूरी के केम्प्टीफॉल, लाल टिब्बा और भट्टाफॉल सर्वाधिक खतरे वाले क्षेत्र हैं। इसका कारण भूवैज्ञानिक सुशील खंडूड़ी ने टेक्टॉनिक डिसकंटिन्युटी और तीव्र अस्थिर ढलान माना है। इस अध्ययन में भट्टाघाट और लाल टिब्बा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील बताया गया है, जबकि कम्पनी गार्डन के उत्तर, लाल टिब्बा के उत्तर पूर्व, जबरखेत के पश्चिम और क्यारकुली के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र उच्च संवेदनशीलता में माने गये हैं।

इन क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं। इसी प्रकार परी टिब्बा, जबरखेत, क्यारकुली एवं भट्टा के पश्चिमी क्षेत्र, बार्लोगंज के उत्तर पश्चिम और खट्टापानी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को मध्यम दर्जे की संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इस अध्ययन में मसूरी क्षेत्र के 31.6 प्रतिशत क्षेत्र को मध्यम जोखिम या संवेदनशील श्रेणी, 21.6 प्रतिशत उच्च संवेदनशील श्रेणी और 1.7 प्रतिशत क्षेत्र को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया।