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उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून की मांग फिर तेज हो गई है। फर्जी स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों और भूमि के व्यावसायिक दोहन को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहाड़ों की कृषि योग्य जमीन तेजी से बाहरियों के कब्जे में जा रही है, जो राज्य के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।
READ MORECBI ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक प्रोफेसर सुमन चौहान को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि परीक्षा का प्रश्नपत्र केंद्र से बाहर भेजा गया था और इसके लिए मोबाइल का उपयोग किया गया। यह गिरफ्तारी पेपर लीक रैकेट पर बड़ी चोट मानी जा रही है।
READ MOREपिथौरागढ़ में 2020 में लिए गए पतंजलि गाय घी के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। राज्य और राष्ट्रीय लैब दोनों में घी मानकों पर खरा नहीं उतरा। 1348 दिन चली प्रक्रिया के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी ने पतंजलि आयुर्वेद समेत डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार पर कुल 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग ने लोगों को उत्पाद सावधानी से खरीदने की सलाह दी है।
READ MOREऋषिकेश में पिछले कुछ दिनों से हाथियों की लगातार आवाजाही के बीच वन विभाग ने हवाई निगरानी और ड्रोन से मॉनिटरिंग का दावा तो किया, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट रही। एक मासूम बच्चे की जान हाथी के हमले में चली गई। ग्रामीण क्षेत्रों में डर और गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि ड्रोन से निगरानी के दावे सिर्फ कागज़ों में ही साबित हो रहे हैं।
READ MOREउत्तराखंड में वर्ष 2003 की मतदाता सूची की सीटों से नाम खोज पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। परिसीमन के बाद 2008 में 18 विधानसभा सीटें समाप्त या नए नामों में बदल गईं। एसएसआर अभियान के तहत आयोग ने मतदाताओं को पुराने नाम से ही नाम खोजने की सलाह दी है। स्थिति यह है कि पुराने नाम तो उपलब्ध हैं, पर सीटें अब मौजूद ही नहीं।
READ MOREउत्तराखंड में लोगों को छोटी-छोटी जमा योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये का लालच देकर ठगने वाले एलयूसीसी घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सहित 46 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। राज्य में 35 शाखाओं के जरिए हजारों निवेशकों से जमा कराई गई रकम को कथित रूप से ठगी में इस्तेमाल किया गया।
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विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (टेरिटोरियल आर्मी) ईको गढ़वाल राइफल्स, जिसे “गढ़वाल ग्रीनर्स” के नाम से जाना जाता है, द्वारा उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से 02 से 05 जून तक पर्यावरण सप्ताह का व्यापक आयोजन किया गया। “भागीदारी और जिम्मेदारी” विषय पर आधारित इस अभियान के अंतर्गत देहरादून, सहिया और कस्याली सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियों का सफल संचालन किया गया।
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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज जनशिकायतों के निस्तारण में लगातार मिल रही लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की अनुपस्थिति और लंबित शिकायतों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि बिजली विभाग के एक अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
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