[fvplayer id=”10″]
उत्तराखंड में वर्ष 2003 की मतदाता सूची की सीटों से नाम खोज पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। परिसीमन के बाद 2008 में 18 विधानसभा सीटें समाप्त या नए नामों में बदल गईं। एसएसआर अभियान के तहत आयोग ने मतदाताओं को पुराने नाम से ही नाम खोजने की सलाह दी है। स्थिति यह है कि पुराने नाम तो उपलब्ध हैं, पर सीटें अब मौजूद ही नहीं।
READ MOREउत्तराखंड में लोगों को छोटी-छोटी जमा योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये का लालच देकर ठगने वाले एलयूसीसी घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सहित 46 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। राज्य में 35 शाखाओं के जरिए हजारों निवेशकों से जमा कराई गई रकम को कथित रूप से ठगी में इस्तेमाल किया गया।
READ MOREउत्तराखंड के सबसे बड़े आईटी पार्क, जो देहरादून के सहस्रधारा रोड पर स्थित है, उसकी लगभग 98.5 एकड़ सरकारी भूमि (अनुमानित बाज़ार मूल्य ₹4,000 करोड़) के आवंटन में गंभीर अनियमितताओं और संभावित घोटाले के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। इसी विषय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता अभिनव थापर ने कांग्रेस मुख्यालय में दस्तावेज़ों सहित प्रेस वार्ता की।
READ MOREदेहरादून में नियो मेट्रो के स्थान पर अब दूसरा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाने की दिशा में बड़ा कदम उठा है। केंद्र सरकार की सलाह के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रणाली पर विस्तृत अध्ययन की मंजूरी दे दी है। शहर की बढ़ती आबादी, जाम और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह सिस्टम नियो मेट्रो से अधिक बेहतर और टिकाऊ माना जा रहा है। यह निर्णय देहरादून की ट्रैफिक कहानी में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
READ MOREउत्तराखंड सरकार ने एआई मिशन-2025 की दो अहम नीतियों एआई पॉलिसी और डेटा शेयरिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य तकनीक को पहाड़ों की जरूरतों के अनुसार ढालना और प्रदेश को आधुनिक डिजिटल भविष्य से जोड़ना है। राज्यपाल के निर्देशन में जारी इन नीतियों से डेटा साझा करना आसान होगा, शोध को बढ़ावा मिलेगा और एआई आधारित समाधान पहाड़ी जीवन को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।
READ MOREउत्तराखंड कैबिनेट ने ऐसे फैसले लिए हैं, जो सीधे आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। अब महिलाएँ रात में भी दुकान और प्रतिष्ठानों में काम कर सकेंगी, जबकि वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। शिक्षक चयन-वेतनमान प्रस्ताव की वापसी, सहायक अभियोजन अधिकारी के 46 पदों का सृजन और पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि ये सब मिलकर प्रदेश की प्रशासनिक तस्वीर को नया रूप देते हैं।
READ MORE


[fvplayer id=”10″]

सावन के पावन महीने में शिवभक्तों की आस्था के प्रमुख केंद्र नीलकंठ श्रावण कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए इस बार व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 1,200 पुलिस, पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी जवानों के कंधों पर होगी। पुलिस का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमें तैयार रहेंगी।
READ MORE
उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में शिक्षकों के 1,500 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें प्रवक्ता के 808 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 250 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा सहायक अध्यापक एलटी के 450 से अधिक पद भी रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए जल्द ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
READ MORE