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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए वर्षा राहत कार्यों, सुशासन, जनसेवा तथा अवस्थापना विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर रहकर हालात की निगरानी करें और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
READ MOREउत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार द्वारा साहसिक पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पर्वतारोहण, स्कीइंग एवं माउंटेन बाइकिंग (एमटीबी) जैसे प्रशिक्षणों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
READ MOREभारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित ‘इंडियन हिमालयन मोटरसाइकिल अभियान 2025 का देहरादून से भव्य शुभारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना तथा साहसिक खेलों व हाई-एल्टीट्यूड टूरिज्म को लोकप्रिय बनाना है।
READ MOREउत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी में आने वाले पर्यटकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू कर दी गई है। अब चारधाम यात्रा की तर्ज पर, मसूरी आने से पहले पर्यटकों को पर्यटन विभाग द्वारा बनाए गए पंजीकरण पोर्टल पर अपनी यात्रा की जानकारी दर्ज करनी होगी।
READ MOREमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के सारकोट ग्राम पंचायत की 21 वर्षीय नव निर्वाचित प्रधान प्रियंका नेगी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सारकोट को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर रही है।
READ MOREहरिद्वार लोकसभा सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोकसभा में चारधाम यात्रा मार्ग की एक गंभीर समस्या को उठाते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से श्रद्धालुओं को राहत दिलाने हेतु एक वैकल्पिक मार्ग निर्माण की मांग रखी है।
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विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (टेरिटोरियल आर्मी) ईको गढ़वाल राइफल्स, जिसे “गढ़वाल ग्रीनर्स” के नाम से जाना जाता है, द्वारा उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से 02 से 05 जून तक पर्यावरण सप्ताह का व्यापक आयोजन किया गया। “भागीदारी और जिम्मेदारी” विषय पर आधारित इस अभियान के अंतर्गत देहरादून, सहिया और कस्याली सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियों का सफल संचालन किया गया।
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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज जनशिकायतों के निस्तारण में लगातार मिल रही लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की अनुपस्थिति और लंबित शिकायतों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि बिजली विभाग के एक अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
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