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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के साथ ही क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, और पुल निर्माण का मार्ग पूरी तरह स्पष्ट हो गया है।
READ MOREराजीव महर्षि ने कहा कि नैनीताल में जिस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपहृत किया गया और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जबरन अगवा कर सत्ता की ताकत से निर्णय थोपा गया, वह प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास पर काला धब्बा है।
READ MOREउत्तराखंड में आर्थिकी का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन गतिविधियां हैं। पर्यटन और तीर्थयात्राएं स्थानीय लोगों की आजीविका का भी स्रोत हैं। पर्यटन और परिवहन का सीधा संबंध है। पर, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि राज्य में पर्यटन के लिए अच्छा संदेश नहीं है। ऐसे में सड़क से लेकर आकाश तक की परिवहन सुरक्षा के मानकों पर ध्यान देना प्रदेश और केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
READ MOREउत्तरकाशी के सुपुत्र, स्वर्गीय रुकम सिंह पंवार (प्रख्यात व्यवसायी, उत्तरकाशी) के सुपुत्र सुरजीत सिंह पंवार को भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर आवंटित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
READ MOREहरिद्वार लोकसभा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिससे चारधाम यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में सुरक्षित, तेज व वैकल्पिक आवागमन का मार्ग सुलभ हो सकेगा।
READ MOREउत्तराखंड एक बार फिर संकट की घड़ी से गुज़र रहा है, और ऐसे समय में जब प्रदेश को एक अनुभवी, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कर्नल अजय कोठियाल पर भरोसा जताया है। जिस तरह उन्होंने केदारनाथ आपदा के बाद वहां का पुनर्निर्माण कार्य किया था और उसे एक नई पहचान दी थी, अब वही भूमिका उन्हें हर्षिल-धराली क्षेत्र के लिए सौंपी गई है।
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विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (टेरिटोरियल आर्मी) ईको गढ़वाल राइफल्स, जिसे “गढ़वाल ग्रीनर्स” के नाम से जाना जाता है, द्वारा उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से 02 से 05 जून तक पर्यावरण सप्ताह का व्यापक आयोजन किया गया। “भागीदारी और जिम्मेदारी” विषय पर आधारित इस अभियान के अंतर्गत देहरादून, सहिया और कस्याली सहित विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियों का सफल संचालन किया गया।
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मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर दर्ज जनशिकायतों के निस्तारण में लगातार मिल रही लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की अनुपस्थिति और लंबित शिकायतों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि बिजली विभाग के एक अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
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