कैबिनेट के फैसले : उत्तराखंड में पहली अगस्त से खुलेंगे स्कूल, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को UPSC की मुख्य परीक्षा के लिए मिलेगी वित्तीय मदद

कोरोना संक्रमण को देखते हुए चार अगस्त तक ‘कर्फ्यू’ की मियाद बढ़ाने के बाद उत्तराखंड सरकार स्कूल खोलने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने राज्य में पहली अगस्त से 6th से 12th तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद देने का भी फैसला किया गया है। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी।

कैबिनेट के फैसले इस प्रकार हैं –

कोविड 19 शिक्षण संस्थाओं को 1 अगस्त से 6 से 12 तक खुलेंगे।

कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया।

पंतनगर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कलसल्टेंट बनाया गया।

23 से 27 अगस्त तक होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र।

राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। पहले सीएम ने विचलन द्वारा योजना को लागू किया था।

यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सरकार 50 हजार रुपये की मदद देगी।

वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति।

उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन कर लेबर और कारखाना में एक समान पदोन्नति दी जाएगी।

मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य अब खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकेंगे। अभी तक फाइनेंस कंट्रोलर के हस्ताक्षर जरूरी थे।

कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया। नैनीताल जिले की नौकुचिया ताल सात ताल आदि के 539 वोट चालक को भी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता मिलेगी। सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक देने की संस्तुति की गई। भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट दी गई।

वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई जो शीघ्र रिपोर्ट देगी। ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। इस विषय में तीन माह के भीतर रिपोर्ट देगी।