प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लॉकडाउन पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई अहम सुझाव रखे और केंद्र सरकार से कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति देने की भी मांग की। आपको बता दें कि इस चर्चा के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है।
लॉकडाउन बढ़ाया जाय या नहीं, कोरोना से देश के हालात और तैयारियों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम से ग्रीन जोन में गतिविधियां शुरू करने की इजाजत मांगी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सीएम ने पीएम से क्या-क्या कहा…
उत्तराखंड के सीएम ने केंद्र से मांगी ये परमिशन
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आर्थिक गतिविधियां तेज करने के सुझाव देते हुए ग्रीन जोन में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की मांग की है।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र से मनरेगा के तहत संचालित होने वालीं गतिविधियों में होम स्टे को शामिल करने की मांग रखी है। उन्होंने अल्पावधि कृषि गतिविधियों को भी मनरेगा में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में मजदूरों के लिए एक नई योजना लाई जानी चाहिए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हजारों प्रवासी आ रहे हैं, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। भारत सरकार ने एक अप्रैल के बाद राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है। राज्य में लगभग तीन लाख लोग हैं, जिनके जीवनयापन का भी तत्काल साधन नहीं है। इनके लिए राशन कार्ड बनाने की अनुमति दी जाए।
- CM ने कहा कि राज्य में करीब ढाई लाख एमएसएमई उद्योग हैं, जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इन्हें राहत देने के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- प्रदेश में आवासीय विद्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही सीमित वित्तीय संसाधन एवं टैक्स कलेक्शन में हो रही कमी के कारण ऋण सीमा को 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया जाए।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाए।
- कोरोना संकट से होटल, रेस्टोरेंट तथा पर्यटन एवं परिवहन व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।
राज्य की व्यवस्था पर दी रिपोर्ट
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 45 हजार प्रवासियों को वापस लाया जा चुका है। इसका खर्च राज्य सरकार ने वहन किया है। पुणे और सूरत से भी ट्रेन से लोगों को वापस लाया जा रहा है। दो लाख श्रमिकों के खाते में दो हजार रुपये की धनराशि जमा कराई गई है।
- सीएम रावत ने पीएम को बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोया है।
- कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य में लगभग 500 डाक्टरों की तैनाती की गई।
- राज्य के 13 जिलों में से 11 जिलों में आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था है।
- उत्तराखंड में कोरोना के मामले 45 दिनों में डबल हो रहे हैं तथा रिकवरी रेट 67.6 प्रतिशत है।
- सीएम ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य में 68 पॉजिटिव मामले हैं, जिनमें से 46 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं।
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