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कैबिनेट के सामने कुल 22 प्रस्ताव आए, जिनमें से 20 पर फैसला हुआ। कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले करीब 60 साल से यहां रह रहे लोगों के जाति प्रमाण पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है। अब ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का इस्तेमाल होगा।
READ MOREर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय मदद देने का भी फैसला किया गया है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने कुल 11 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी।
READ MOREकैबिनेट ने यह फैसला भी लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल किया जायेगा। इसमें 4,000 रूपये से कम आय वालों को अन्तोदय योजना में और 15,000 रूपये आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत रखा जायेगा।
READ MOREनैनीताल-ऊधम सिंह नगर सीट से सांसद अजय भट्ट राज्य में पार्टी के मुखिया भी रहे हैं। वह विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। अजय भट्ट उत्तराखंड में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। राज्य में भाजपा की सरकारों में कई मंत्रालयों का अनुभव उनके पास है।
READ MOREमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में अपने पास 15 विभाग रखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं सतर्कता, गृह, वित्त, राज्य सम्पत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, औद्योगिक विकास (खनन), तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन एवं नियोजन शामिल हैं।
READ MOREपिछले 48 घंटे से उत्तराखंड में चल रही सियासी हलचल अब थम गई है। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी के रूप में उत्तराखंड को रविवार को अब तक का सबसे युवा सीएम मिल गया है। उन्होंने शाम में मंत्रियों के साथ शपथ ली और कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक भी बुला ली।
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कल सीएम धामी करेंगे कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथ ही कई योजनाओं पर मुहर भी लग सकती है।
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पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास 21 विभाग रखे हैं। जिनमें गृह, नागरिक उड्डयन, कारागार, नागरिक सुरक्षा, आबकारी, आयुष, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम, औद्योगिक विकास एवं खनन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, होमगार्ड, राजस्व और राज्य प्रशासन शामिल हैं।
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